पाटबंधारे विभागाचे लेखी आश्वासन, जितेंद्र दिवेकरांचे उपोषण तात्पुरते स्थगित

कुंडलिका नदीतील रिव्हर राफ्टिंग आणि पुररेषेतील बेकायदा व्यावसायिक इमारतींचा मुद्दा

रोहा विशेष वृत्त : किरण मोरे

रोह्याच्या कुंडलिका नदीच्या काठावर पुररेषेच्या हद्दीत (ब्ल्यू लाईन) बांधकाम विकासकांनी उच्छाद मांडला आहे. बेकायदा इमारतींमुळे आजूबाजूच्या परिसरात पुराचा धोका वाढतो आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रोहा तालुक्यातून वाहणाऱ्या कुंडलिका नदीच्या पूररेषेतील बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे व रवाळजे ते सुतारवाडी रिव्हर राफ्टिंगच्या परवान्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे यांच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने नदीच्या पात्रात तसेच पात्रालगत पूररेषा निश्चित केल्यानंतर महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी पुररेषेपासून किमान काही अंतरापर्यंत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम उभारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही विशेषतः रोहा नगरपरिषद व रोहा कोलाड रस्त्यालगत विकासकांकडून टॉवर इमारतींचे बांधकाम पुररेषेत (ब्ल्यू लाईन) सुरू असल्याने  सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र दिवेकर यांनी कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग कोलाड यांच्याकडे पूररेषेतील बेकायदा बांधकामे व रिव्हर राफ्टिंगच्या जिवघेण्या खेळाविरोधात गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात तक्रार केली होती. परंतु पाटबंधारे विभागाने या तक्रारीची कुठलीही दखल न घेतल्याने रायगड पाटबंधारे विभाग कोलाड यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात दिवेकर यांनी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले. सोमवारी दिनांक १२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग कोलाड यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे पत्र दिवेकर यांनी कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग कोलाड, तहसीलदार रोहा तसेच कोलाड पोलीस स्टेशन यांना दिले होते. 

धनदांडगे व्यावसायिक कुंडलिका नदीला विद्रूप करत असून परिसरात पुराचा धोका वाढत आहे; यामुळे दिवेकर यांना सर्व स्तरांतून पाठिंबा मिळत होता. नागरिकांमधील वाढता प्रक्षोभ पाहून पाटबंधारे विभागावर दिवेकर यांना कारवाई बाबत लेखी आश्वासन देण्याची नामुष्की ओढवली. रायगड पाटबंधारे कोलाड विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अतुल आगवणे यांनी दिवेकर यांना दिलेल्या लेखी पत्रात कुंडलिका नदीच्या पात्रात होत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत तसेच रिव्हर राफ्टिंगबाबत क्षेत्रिय कार्यालयास पाहणी अहवाल १० दिवसांच्या आत सादर करण्याबाबत कळविले असुन सदर अहवाल प्राप्त होईपर्यंत आमरण उपोषण स्थगित करणेबाबत विनंती केली. रायगड पाटबंधारे विभाग कोलाड यांनी नदी पात्रात तसेच पात्रालगत बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास पुन्हा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाईल असे सांगताना आजचे उपोषण दहा दिवसांकरिता स्थगित केल्याचे सांगितले.

"पुररेषेतील व्यावसायिक बांधकामांविषयी कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग कोलाड यांच्याकडे २०२२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली होती, त्यांच्या कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे मंडळाकडे अपीलात अर्ज केला. मात्र निब्बर प्रशासनाने पुररेषेतील सुरू असलेल्या बांधकामांविषयी अद्यापपर्यंत कोणतीही माहिती दिली नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, यामध्ये खुप मोठा भ्रष्टाचार होतोय."

- नितीन परब, रोहा सिटिझन फोरम ट्रस्ट